गेल्या चार-पाच वर्षांत निवडणुकीच्या कामासाठी शैक्षणिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना सातत्याने वाढत्या प्रमाणावर जुंपले जात असल्यामुळे हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. परंतु या विषयीची नेमकी माहिती नसल्यामुळे आणि विरोध करणे एकटय़ा संस्थेच्या आवाक्याबाहेर असल्यामुळे आतापर्यंत मुकाटय़ाने सहन करण्यापलीकडे काही करता येत नव्हते. पण मुंबईतील दहा शाळा एकत्र आल्या आणि त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून दाद मागितली. डॉ. विरेंद्र तुळजापूरकर आणि अ‍ॅड्. दिलीप बागवे यांनी अर्जदारांच्या वतीने बाजू मांडली. उच्च न्यायालयानेही अशा रीतीने झालेल्या तीन नेमणुकांना स्थगिती देऊन दिलासा दिला आहे. (W. P. No. १८४१ / २००९) तसेच, ठाणे सहकारी बँक व इतर संस्थांनी केलेल्या चार याचिकांवरही (W. P. No. ८०३९ / २००९, ८०८९/२००९, ८०५२/२००९ व ८१११/२००९) उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. या प्रश्नाबाबत संबंधितांना आवश्यक ती माहिती व्हावी म्हणून हा लेख प्रपंच.

या प्रश्नाची व्याप्ती किती मोठी आहे ते पुढील उदाहरणांवरून स्पष्ट होईल. साधारणत: गेल्या दीड वर्षांत अ. भि. गोरेगावकर, इंग्लिश स्कूल, नंदादीप विद्यालय, साने गुरुजी विद्यामंदिर, आदर्श विद्यालय, अरविंद गंडभीर हायस्कूल, निवारा विद्यालय आणि बॅ. नाथ पै शिक्षण प्रसारक मंडळ या मुंबईतील सात शाळांच्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अनुक्रमे २४९, ४६९, ६७२, ४१८, ८१०, २११ व ९०८ मनुष्यदिवस (`Mandays') मतदार याद्यांच्या कामासाठी वापरले गेले आहेत. या काळात शाळांची कार्यालये, ग्रंथालये व प्रयोगशाळांच्या कामावर अतिशय विपरित परिणाम झाला आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे भरून न येणारे नुकसान झाले. हीच परिस्थिती साधारणपणे इतरही सर्व शाळांमध्ये आहे. कर्मचाऱ्यांना या कामासाठी अधिग्रहित करताना व तसे आदेश पारित करताना संबंधित कायदे, नियम आणि संकेत लक्षात घेतले जात नाहीत. मुख्याध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर कारवाईची धमकी देऊन बेकायदेशीर रीतीने कामाला जुंपले जाते. प्रत्यक्ष मतदार याद्यांचे काम करताना सलग रविवार व सुट्टय़ांच्या दिवशीही काम करावे लागते. काही वर्षांपूर्वी निवडणुकीचा दिवस, त्यापूर्वीचा पूर्वतयारीचा दिवस आणि मतमोजणीचा दिवस असे तीन किंवा चार दिवस शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अधिग्रहित केले जात असे; पण आता मात्र कायद्यात तरतूद नसतानाही मतदार याद्या तयार करण्यासाठी शाळांमधून मोठय़ा कालावधीसाठी कर्मचारी घेतले जातात. कायद्यात यासंबंधी कोणत्या तरतुदी आहेत ते समजून घेऊ. मतदारयाद्यांचे काम आणि प्रत्यक्ष निवडणूक घेण्याचे काम ही दोन स्वतंत्र कामे आहेत. त्यासाठी लोकसभेने ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा-१९५०’ आणि ‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा-१९५१’ असे दोन वेगवेगळे कायदे केले आहेत. मतदार याद्या तयार करणे, मतदारसंघ ठरविणे व इतर काही कामे १९५० च्या कायद्यानुसार केली जातात. निवडणूक असली किंवा नसली तरीही दरवर्षी हे काम करावे लागते. तर प्रत्यक्ष निवडणुका घेण्याचे काम १९५१ च्या कायद्यानुसार चालते. ते काम दर पाच वर्षांनी केवळ दीड-दोन महिन्यांच्या नियोजित मुदतीत करायचे असते. १९५० च्या कायद्यातील कलम २९ नुसार मतदार याद्यांच्या कामासाठी ‘राज्याचे प्रमुख निवडणूक अधिकारी’ स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून (Local Authority) कर्मचारी घेऊ शकतात; पण अनुदानित शैक्षणिक संस्थांकडून मात्र या कामासाठी कर्मचारी घेता येत नाही. याच तरतुदीच्या आधारे उच्च न्यायालयाने कर्मचारी अधिग्रहित करण्यासंबंधीच्या तीन आदेशांना स्थगिती दिली आहे. (WP No.१८४१/२००९)१९५१ च्या कायद्यातील कलम १५९ अन्वये ‘राज्याचे प्रमुख निवडणूक अधिकारी’ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कामासाठी बँका, अनुदानित शैक्षणिक संस्था व इतर काही संस्थांकडून गरजेनुसार कर्मचारी अधिग्रहित करू शकतात. निवडणूक आयोगाने एक हस्तपुस्तिका प्रकाशित करून असे कर्मचारी अधिग्रहित करताना कोणती काळजी घ्यावी याबाबत मार्गदर्शनपर आदेश दिले आहेत. त्यातील पुढील संबंधित तरतुदी उच्च न्यायालयानेही वरील चार याचिकांच्या निकालात उद्धृत केल्या आहेत.

अधिकाऱ्यांनी आपले अधिकार अत्यंत सावधगिरीने व काळजीपूर्वक वापरले पाहिजेत.
मूळ कार्यालयाच्या कामावर विपरित परिणाम होणार असल्यास कोणत्याही परिस्थितीत कर्मचारी अधिग्रहित करता येणार नाहीत.

बँक कर्मचाऱ्यांच्या सेवा घेताना कमीत कमी कर्मचाऱ्यांना अधिग्रहित करता येईल. अशावेळी नेहमीच्या कामावर परिणाम होणार नाही, असे बघावे लागेल.

शैक्षणिक संस्थांच्या बाबतीत अत्यावश्यक असेल तरच कर्मचाऱ्यांना अधिग्रहित करता येईल.

बँकेच्या कार्यालयात एकच अधिकारी असेल तर त्याला अधिग्रहित करू नये.

वरील आदेशांतील तत्त्वे शैक्षणिक संस्थांनाही लागू होतात. अनुदानित शाळांमध्ये प्रयोगशाळा साहाय्यक, तसेच ग्रंथपालाचे केवळ एकच पद मंजूर असते, तर लिपिकांची दोन-तीनच पदे मंजूर असतात. हे कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी गेल्यास संबंधित विभागांची कामे ठप्प होतात. त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीसाठी अधिग्रहित करणे गैर ठरते. निवडणूक आयोगाने हस्तपुस्तिकेद्वारे दिलेले आदेश लक्षात घेता निवडणूक अधिकाऱ्यांना तसे करताही येणार नाही. तरीही निवडणूक अधिकारी कायद्यातील तरतुदींना आणि आयोगाच्या आदेशांना न जुमानता सर्रासपणे कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपतात. यापेक्षाही वाईट गोष्ट म्हणजे निवडणूक आयोग सर्वश्रेष्ठ असून, आपल्याला योग्य वाटतील तसे निर्णय आपण घेऊ शकतो, असे संबंधित अधिकाऱ्यांना मनापासून वाटू लागले आहे, की काय अशी शंका येते. याची अनुभूती प्रत्येक शाळेला आली असेलच. माजी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी आयोग कोणाच्या ताटाखालचे मांजर नाही हे दाखवून दिले. घटनेने आणि कायद्याने दिलेले अधिकार वापरून निवडणूक प्रक्रियेत स्वागतार्ह असे आमूलाग्र बदल घडवून आणले. पण कालांतराने चक्र उलटे फिरल्याचे दिसत आहे. कायद्याचे राज्य म्हणजे अस्तित्वात असणाऱ्या लिखित कायद्यानुसार, नियमानुसार आणि संकेतांनुसार चालणे. अलीकडे यापेक्षा वेगळे काहीतरी घडताना वारंवार दिसू लागले आहे. निवडणूक अधिकाऱ्यांचे वर उल्लेख केलेले आदेश हे त्याचे केवळ एक उदाहरण आहे; पण अशी अनेक उदाहरणे विविध क्षेत्रांत जरा जास्तच सातत्याने दिसू लागली आहेत. त्या दृष्टीनेही या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. वास्तविक निवडणूक आयोगाच्या कामांसाठी कर्मचारी पुरविण्याची जबाबदारी घटनेने केंद्र व राज्य सरकारांवर सोपविली आहे. त्यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांनी हा भार उचलावा ही अपेक्षा गैर ठरू नये. तरीही प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या आणि मतमोजणीच्या दिवशी खूप मोठय़ा संख्येने कर्मचारी लागत असल्यामुळे १९५१ च्या कायद्यान्वये अनुदानित शाळांचे कर्मचारी तीन-चार दिवसांसाठी घ्यायला काहीच हरकत नाही; पण १९५० च्या कायद्यानुसार मतदार याद्यांच्या कामासाठी शाळांचे कर्मचारी घेणे मात्र समर्थनीय ठरत नाही व ते कायदेशीरही नाही. ते काम दर वर्षी सातत्याने करावयाचे असल्यामुळे शासनाने त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे आता आवश्यक झाले आहे. शासनाकडून वेतन अनुदान मिळालेल्या शाळांचे कर्मचारी प्रदीर्घ काळासाठी अधिग्रहित केल्यास ‘अनुदानही नाही आणि स्वत:चे कर्मचारीही आपल्याच कामासाठी उपलब्ध नाहीत,’ अशी परिस्थिती निर्माण होते. निवडणुकीचे काम राष्ट्रीय काम आहे यात शंका नाही; पण आपल्या राज्य घटनेने आता मुलांना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार बहाल केला आहे. शिक्षणात ग्रंथालय आणि प्रयोगशाळेचे महत्त्व वेगळे सांगायला नको. निवडणुकीच्या कामासाठी दीर्घ मुदतीकरिता सदर विभागांचे कर्मचारी गेल्यामुळे त्याचा शिक्षणावर निश्चितच विपरित परिणाम होतो आणि घटनेने दिलेल्या अधिकारांचा संकोच होतो.

प्रत्यक्ष निवडणुकीचा दिवस, मतमोजणीचा दिवस आणि पूर्वतयारीसाठी मिळून तीन-चार दिवस कर्मचाऱ्यांना घेतले तर शाळा निश्चितच आनंदाने सहकार्य करतील; पण शाळांच्या विविध विभागांची कामे दीर्घ काळ बंद पडणार असतील तर मात्र ते योग्य ठरणार नाही. याची जागा निवडणूक अधिकारी ठेवतील आणि यापुढे मतदार याद्यांच्या कामासाठी शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना जुंपणार नाहीत, अशी आशा बाळगू या.